पटना: बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली को लेकर विवादों में हैं। उन पर लाभ के पद और विश्वविद्यालय सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। बुधवार को राजद सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता कर इस मामले पर सवाल उठाए और उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की।
मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के बाद योगदान दिया। उन्होंने 17 अगस्त को नौकरी जॉइन की और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के माध्यम से राजभवन भेजा गया, जहां अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी लियन के हकदार नहीं हैं।
राजद सांसद ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान उन शिक्षकों के लिए है, जो पहले से शिक्षक रहते हुए सदन के सदस्य चुने जाते हैं। सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति को इस प्रावधान के तहत विशेष अवकाश का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने 2006 के जया बच्चन मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद से जुड़े मामले में स्पष्ट किया था कि पद स्वीकार करने के बाद सदस्यता पर अयोग्यता का सवाल उठ सकता है।
मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, मंत्री और एएन कॉलेज में व्याख्याता के पद पर बने रहने की स्थिति में कानूनी सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि इस मामले में दो दिनों के भीतर स्पष्ट कानूनी राय नहीं आती और सरकार कथित अनियमितता को संरक्षण देती है, तो वे भी जवाबदेह होंगे। उन्होंने विधान परिषद सभापति से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की और कहा कि राजद इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाएगा तथा नियमों के उल्लंघन पर चुप नहीं बैठेगा।
