अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की बढ़त के बाद ग्लोबल एनर्जी बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक, चुनाव में डेमोक्रेट्स की ओर झुकाव से उम्मीद जगी है कि वॉशिंगटन अब मिडिल ईस्ट के भू-राजनीतिक संकटों को सुलझाने के लिए ज्यादा कूटनीतिक रुख अपनाएगा। इस बदलते माहौल में निवेशकों ने बड़े क्षेत्रीय युद्ध और सप्लाई चेन ठप होने के 'रिस्क प्रीमियम' को कम करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे साफ संकेत शिपिंग बाजार से मिला है, जहां मिडिल ईस्ट से चीन जाने वाले विशाल क्रूड टैंकरों (VLCC) का किराया अक्टूबर के 14 लाख डॉलर रोजाना से लुढ़ककर 10 लाख डॉलर प्रतिदिन के करीब आ गया है।

भू-राजनीतिक तनाव घटने के साथ मिडिल ईस्ट से तेल निर्यात बहाल होने के चलते क्रूड की कीमतों में तेज गिरावट आई है। अक्टूबर के अंत में 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स अब 95 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, क्योंकि साल के अंत तक ग्लोबल ऑयल मार्केट के फिर से सरप्लस में लौटने की उम्मीद है। इसी तरह यूरोपीय और अमेरिकी डीजल फ्यूचर्स के साथ कोयले की कीमतों में भी 5 से 10 डॉलर प्रति टन तक की नरमी आई है। यूरोप के गैस मार्केट में कीमतें 104 यूरो से घटकर 84 यूरो प्रति मेगावाट घंटा पर आ गई हैं, लेकिन सर्दियों की बढ़ती मांग और सामान्य से कम स्टोरेज (70%) के चलते बुनियादी जोखिम अब भी बना हुआ है।

ग्लोबल मार्केट में आई इस नरमी का सीधा असर भारत के कच्चे तेल के बास्केट पर पड़ा है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2026 में भारतीय क्रूड बास्केट की औसत कीमत घटकर 95.84 डॉलर प्रति बैरल रह गई, जो अक्टूबर के 119.91 डॉलर (आयात बास्केट में 120.46 डॉलर) के मुकाबले करीब 20.1 फीसदी की बड़ी गिरावट है। पश्चिम एशिया में तनाव, ऊंचे समुद्री बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई लागत बढ़ने से अक्टूबर में भारत का क्रूड बास्केट 123.72 डॉलर के शिखर को छूकर मार्च 2012 के बाद 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। 16 नवंबर तक यह गिरकर 92.74 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।

कीमतों में गिरावट के साथ नवंबर में भारत के क्रूड बास्केट के कंपोजिशन में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। पीपीएसी के मुताबिक, नवंबर में बास्केट में 'ब्रेंट डेटेड' (स्वीट क्रूड) की हिस्सेदारी 11.78 फीसदी घटी है और यह 53.49 फीसदी रह गई, जबकि अक्टूबर में यह 65.27 फीसदी और जुलाई में 79.40 फीसदी थी। इसके उलट ओमान और दुबई (साउर क्रूड) की संयुक्त हिस्सेदारी 11.78 फीसदी बढ़कर 46.51 फीसदी पर पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यह ब्रेंट की सबसे कम और ओमान-दुबई की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इससे दोनों बेंचमार्क के बीच का अंतर अक्टूबर के 30.54 फीसदी से घटकर सिर्फ 6.98 फीसदी रह गया है।