मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अमिताभ बच्चन के चर्चित बंगले जलसा पर मालिकाना हक को लेकर विवाद सामने आया है। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने वर्ष 1993 में हुए उस गिफ्ट डीड हस्तांतरण को चुनौती दी है, जिसके जरिए बंगले का मालिकाना हक जया बच्चन के नाम किए जाने का दावा है। रमोला का कहना है कि बंगले के सरकारी प्रॉपर्टी कार्ड में उनका नाम दर्ज है, जबकि कपोल हाउसिंग सोसायटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन का नाम है। इसी अंतर को लेकर संपत्ति के पुराने दस्तावेजों की जांच और सुनवाई हो रही है।
रमोला बच्चन की शिकायत के अनुसार, 1993 की गिफ्ट डीड सादे कागज पर तैयार की गई थी और दस्तावेज बनाते समय जरूरी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया था। शिकायत में दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं होने और दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, ये फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोप हैं और सक्षम प्राधिकरण ने अभी इनकी पुष्टि नहीं की है।
गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति बिना पैसे लिए अपनी संपत्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार में देता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के अनुसार, उपहार स्वेच्छा से होना चाहिए और पाने वाले व्यक्ति को इसे स्वीकार करना जरूरी है। यह स्वीकार्यता उपहार देने वाले व्यक्ति के जीवित रहते और उसकी संपत्ति देने की क्षमता के दौरान होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और दस्तावेज पर कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17 भी अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करती है।
गिफ्ट डीड तैयार करने से पहले संपत्ति के मालिकाना हक और पुराने दस्तावेजों की पूरी जांच करानी चाहिए। दस्तावेज में संपत्ति का पता, सर्वे नंबर, क्षेत्रफल और दोनों पक्षों की सही जानकारी दर्ज कराएं, लागू स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करें और दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर जरूर करवाएं। महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट में गिफ्ट डीड के लिए अलग प्रावधान दिया गया है और शुल्क संपत्ति तथा उपहार पाने वाले के रिश्ते के आधार पर बदल सकता है। सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में डीड का रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाणित प्रति और उपहार पाने वाले की स्वीकृति का प्रमाण सुरक्षित रखें। संयुक्त मालिकाना हक वाली संपत्ति में सभी संबंधित मालिकों के अधिकार और सहमति की जांच करें तथा सोसायटी और राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना हक के बदलाव की प्रक्रिया भी पूरी कराएं।