नई दिल्ली: दिल्ली में हाल ही में इमारतों के गिरने और आग लगने की घटनाओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को शहर की सभी इमारतों के फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया था। एमसीडी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में 40 लाख से अधिक इमारतें हैं और इन सभी का निरीक्षण बेहद विशाल और संसाधन-सघन कार्य होगा। निगम के अनुमान के मुताबिक, यदि एक व्यक्ति एक इमारत की जांच में एक घंटा लगाता है तो कुल 5 लाख कार्य-दिवस लगेंगे। 500 लोगों की टीम इस काम पर लगाई जाए तो इसे पूरा करने में लगभग 1,000 दिन यानी करीब तीन साल का समय लग सकता है।
सर्वे के तहत शुरुआती तौर पर एक फॉर्म भरकर इमारत की उम्र, कवर्ड एरिया, स्पष्ट दिखने वाली स्ट्रक्चरल कमियों और फायर एनओसी या बिल्डिंग प्लान से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। एमसीडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर इमारतों का गहन वैज्ञानिक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाता है तो प्रति इमारत 1 से 5 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है।
अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल नगर निगम के पास न तो कोई समर्पित स्ट्रक्चरल सेफ्टी यूनिट है और न ही स्थायी इंजीनियर। निगम केवल 249 थर्ड-पार्टी इंजीनियरों पर निर्भर है, जिनके हिस्से में 40 लाख इमारतों के हिसाब से प्रति इंजीनियर 16,000 से अधिक इमारतें आएंगी।
