सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए 2026 में लॉ की डिग्री लेने वाले छात्रों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती में एक साल की वकालत की शर्त से छूट देने से इनकार कर दिया। इन छात्रों ने कोर्ट के भूमिका ट्रस्ट मामले में दी गई एक बार की विशेष छूट का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।

मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें लॉ डिग्री धारकों की याचिकाएं खारिज की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदन किया था। आंध्र प्रदेश ने इस भर्ती की अधिसूचना 25 सितंबर 2026 को जारी की थी, और याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना से ठीक एक साल पहले के दौरान लॉ की डिग्री हासिल की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कोर्ट से अनुरोध किया कि 2026 में डिग्री लेने वाले छात्रों को भी एक साल की वकालत पूरी मानने की छूट दी जाए। उन्होंने इसके लिए भूमिका ट्रस्ट मामले में दी गई छूट का हवाला दिया। हालांकि, चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने यह दलील स्वीकार नहीं की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह छूट खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए थी, जिन्होंने 2025 में लॉ की डिग्री हासिल की थी। अगस्त 2026 में संशोधित फैसला आने तक इन छात्रों की डिग्री को एक साल हो चुका था, इसलिए उन्हें एक साल की प्रैक्टिस पूरी मानने का फायदा दिया गया था। सीजेआई ने कहा कि 2026 में नए पंजीकरण कराने वाले छात्र इसके लिए योग्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मूल फैसला 2025 में आया था और संशोधित फैसला अगस्त 2026 में सुनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन लॉ ग्रेजुएट्स को कानून के दफ्तरों और अदालतों में जूनियर वकील के तौर पर काम करना चाहिए था, इसीलिए उन्हें एक साल की वकालत कर चुका माना गया था।