चीन, रूस और अमेरिका के नेताओं की पहली त्रिपक्षीय बैठक की तैयारियों ने यूरोप में चिंता बढ़ा दी है। चीन के विदेश मंत्रालय और क्रेमलिन ने घोषणा की थी कि 18-19 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक को लेकर बातचीत चल रही है। तीनों नेता शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने इस बैठक की पुष्टि की।
अक्तूबर में जब पहली बार ख़बरें आईं कि रूस ऐसी बैठक का प्रस्ताव दे रहा है, तो यूरोपीय संघ और यूक्रेन में चिंता बढ़ गई थी। कई लोगों को फरवरी 1945 में याल्टा में हुई बैठक की याद आई, जब हिटलर विरोधी गठबंधन के नेताओं ने जर्मनी पर जीत के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार और पूर्वी एशिया को लेकर गुप्त समझौते किए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वह नहीं चाहते कि यह याल्टा टू, थ्री या फोर बने, जहां प्रभाव क्षेत्रों का सिर्फ दोबारा बंटवारा किया जाए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध ख़त्म करने को लेकर होने वाली किसी भी चर्चा में यूरोप को शामिल करना जरूरी है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन का मक़सद यूक्रेन में युद्ध ख़त्म करने के लिए रूस के पक्ष में शर्तों पर समर्थन हासिल करना हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि यूक्रेन का मुद्दा किसी न किसी रूप में चर्चा में जरूर आएगा। ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि यूक्रेन बैठक के एजेंडे में शामिल है और कहा कि वे परमाणु हथियारों और परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं।
द अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जोसेफ टोरिजियन के मुताबिक़, चीन ऐसी यूक्रेन वार्ता में शामिल नहीं होना चाहता, जिसमें यूरोप को बाहर रखा जाए, और वह परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बातचीत को लेकर भी संदेह में है। रूस यूक्रेन पर होने वाली बातचीत से यूरोप को बाहर रखना चाहता है और यह दिखाना चाहता है कि मॉस्को को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग नहीं किया जा सकता। टोरिजियन के अनुसार, ट्रंप इस बैठक को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि इसमें भव्यता और खास माहौल होगा।
