भारत में शादी आमतौर पर सात फेरे, अग्नि, मंत्र और धार्मिक रस्मों से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन कानून में हर जगह एक जैसा उत्तर नहीं मिलता। तमिलनाडु में सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज के लिए अलग कानूनी व्यवस्था है, जिसमें पति-पत्नी की सहमति और एक-दूसरे को स्वीकार करना सबसे अहम माना जाता है। हाल ही में 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में अनिरुद्ध रविचंदर और आईपीएल टीम की सीईओ काव्या मारन की शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद यह परंपरा फिर चर्चा में आ गई है। तस्वीरों में दोनों ने एक-दूसरे को फूलों की माला और चेन पहनाई। हालांकि, किसी सेलिब्रिटी की शादी की तस्वीरों से उसकी कानूनी वैधता का अंतिम फैसला नहीं किया जा सकता।

तमिल भाषा में इसे 'सुयमरियादई थिरुमनम' कहा जाता है। इसकी शुरुआत समाज सुधारक ईवी रामासामी पेरियार के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से हुई थी, जो 1925 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य जातिगत भेदभाव, महिलाओं के साथ असमानता और सामाजिक बुराइयों को चुनौती देना था। इस विवाह में दूल्हा और दुल्हन अपनी मर्जी से एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार करते हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत शादी को दोनों पक्षों के पारंपरिक रीति-रिवाजों से मान्यता मिलती है। तमिलनाडु ने 1967 में इस कानून में संशोधन करके धारा 7A जोड़ी थी, जिसका नाम 'सुयमरियादई और सीरथिरुथा विवाह' से जुड़ा है। इसके तहत पंडित, हवन, मंत्र या सात फेरे अनिवार्य नहीं हैं। विवाह के समय रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए और दोनों पक्ष अपनी समझ की भाषा में एक-दूसरे को पति-पत्नी स्वीकार कर सकते हैं। फूलों की माला या अंगूठी पहनाना, या थाली यानी मंगलसूत्र बांधना, इन तरीकों से विवाह संपन्न हो सकता है।

धारा 7A तमिलनाडु के लिए जोड़ा गया विशेष प्रावधान है और यह पूरे भारत में लागू नहीं होता। पुडुचेरी में भी इस तरह के विवाह के लिए अलग कानूनी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में केवल धारा 7A का नाम लेकर इस तरीके से शादी को कानूनी नहीं माना जा सकता; वहां धारा 7 के तहत पारंपरिक रीति-रिवाज या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जैसे रास्ते अपनाने होते हैं। साल 2001 के एस. नागलिंगम बनाम शिवगामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की धारा 7A के तहत विवाह को मान्यता दी थी और स्पष्ट किया था कि इस तरह के विवाह के लिए पुजारी की मौजूदगी जरूरी नहीं है। 28 अगस्त 2023 को इलावरसन बनाम पुलिस अधीक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे विवाह के लिए सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य नहीं है।